DA Arrear Latest Update : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जो कर्मचारी अपने डीए एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब एक संभावित तारीख सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि कर्मचारियों का बकाया डीए एरियर जल्द जारी किया जा सकता है। खासकर 18 महीने के डीए बकाया को लेकर जिस तरह की चर्चा और मांगें हो रही थीं, अब उन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने वाला है।
कर्मचारी संगठनों ने पहले ही इस मुद्दे को कई बार सरकार के सामने रखा था और इसके लिए ज्ञापन भी सौंपे गए थे। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि वित्त मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें डीए एरियर भुगतान की संभावनाओं का आकलन किया गया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह रकम एकमुश्त तौर पर भुगतान की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
कब हो सकता है भुगतान
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस साल अक्टूबर या नवंबर में DA Arrear के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह वही अवधि मानी जा रही है जब दीपावली और अन्य बड़े त्योहार आते हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से और भी सहूलियत मिल सके। माना जा रहा है कि सरकार इस मौके का फायदा उठाते हुए कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक भी हुई है जिसमें डीए बकाया पर ठोस निर्णय लेने की बात हुई है।
हालांकि, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिन मीडिया रिपोर्ट्स और वित्तीय विशेषज्ञों के हवाले से जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक 18 महीने का लंबित डीए एरियर करीब ₹2 लाख करोड़ का हो सकता है। सरकार इस रकम को चरणबद्ध तरीके से या एकमुश्त भुगतान के माध्यम से दे सकती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि बाजार में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता है।
कितना मिलेगा लाभ
यदि सरकार 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान करती है, तो ग्रेड-पे और मूल वेतन के आधार पर हर कर्मचारी को अलग-अलग राशि मिलेगी। जैसे अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो उसे करीब ₹1.5 लाख तक का एरियर मिल सकता है। वहीं जिनका वेतन ₹56,000 या उससे अधिक है, उन्हें ₹2 लाख से भी अधिक का डीए एरियर मिल सकता है। यह रकम न सिर्फ वेतनभोगियों बल्कि पेंशनरों के लिए भी राहत लेकर आएगी क्योंकि उनका डीआर (Dearness Relief) भी इसी के तहत आता है।
इसके अलावा कुछ राज्यों ने भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अगर डीए एरियर जारी किया जाता है, तो राज्यों को भी इसके अनुपालन का निर्देश दिया जाए ताकि राज्य कर्मचारी भी इस लाभ से वंचित न रहें। अगर केंद्र इस दिशा में कदम उठाता है, तो पूरे देश के करोड़ों कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और त्योहारी सीजन में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।
पिछले 18 महीने का एरियर क्यों लंबित था
कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने वित्तीय अस्थिरता को देखते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए भुगतान को होल्ड कर दिया था। उस समय सरकार का तर्क था कि देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और सरकारी खर्चों को सीमित करना आवश्यक है। इस अवधि के दौरान 3 किश्तों में जो डीए मिलना था, वह नहीं मिला और यही बकाया एरियर अब चर्चा का विषय बना हुआ है।
हालांकि जुलाई 2021 से डीए की बहाली शुरू हो चुकी थी और उसके बाद हर छमाही में डीए बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन पुराना एरियर भुगतान अब तक अटका हुआ है। कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किए और लगातार सरकार पर दबाव बनाया। अब जब सरकार की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि बकाया एरियर का भुगतान संभव हो सकता है।
सरकार के रुख पर नजर
सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के बीच फाइल मूवमेंट हो रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई सकारात्मक कदम उठा सकती है। बजट 2025-26 की तैयारियों से पहले सरकार कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह घोषणा कर सकती है।
विशेषज्ञों की मानें तो केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच भरोसा मजबूत करना चाहती है। ऐसे में यह कदम रणनीतिक रूप से भी लाभदायक हो सकता है। कर्मचारी वर्ग में यह संदेश जाएगा कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेती है और समय पर समाधान देने को तैयार है।
